केंद्र व राज्य सरकारच्या जनकल्याणकारी योजना

  प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)  प्रधानमंत्री आवास योजना महत्त्वाची घटक * घरकुल बांधकामाकरिता रुपये 2.6 लाखापर्यंतचे प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य * शहरात 2 कोटी व ग्रामीण भागात 1 कोटी घराच्या निर्मितीचा संकल्प * आतापर्यंत अंदाजे रु 118020 कोटी अर्थसाह् उपलब्ध केले गेले. * 122 लाख घरे मंजूर , 60 लाख घरे पूर्ण. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे, ज्याचा उद्देश देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरे उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात परवडणारी घरे बांधते आणि लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत करते. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे मुख्य घटक:   प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U): ही योजना शहरी भागात राहणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आणि निम्न उत्पन्न गटांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देते. यात झोपडपट्टी पुनर्वसन, भागीदारीत परवडणारी घरे बांधणे आणि लाभार्थीच्या नेतृत्वाखाली घरे बांधणे यांसारख्या घटकांचा समावेश आहे.   प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G):** ही योजना ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या...

  अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या १८,८८२ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे.  ही भरती राज्य सरकारने काढली आहे आणि इच्छुक उमेदवारांना संबंधित अर्ज करण्याची संधी मिळाली आहे. या पदांसाठी काही महत्त्वाची माहिती: पदांचा प्रकार : अंगणवाडी सेविका, मदतनीस एकूण पदे : १८,८८२ पात्रता : शिक्षण, वयोमर्यादा आणि इतर अटी साठी संबंधित अधिकृत सूचना पहा अर्ज कसा करावा : संबंधित सरकारी वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक महत्त्वाची तारीख : अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आणि इतर महत्त्वाची तारीख सरकारी सूचनांमध्ये दिली आहे. राज्यभरातील अंगणवाड्यांमध्ये आता मतदणीस आणि अंगणवाडी सेविका पदासाठी भरती प्रक्रिया चालू झाली आहे. वेगवेगळ्या जिल्हा प्रशासनाकडून स्थानिक पातळीवर तशा प्रकारच्या जाहिरातीही काढण्यात आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी मदतनीस आणि अंगणवाडी सेविका या पदासाठी अर्ज करायचा असल्यास कोणकोणती कागदपत्रे लागतात? असे विचारले जात आहे. 14 फेब्रुवारी ते 2 मार्च या काळात मुख्य सेविका पदासाठीही सरळ सेवेच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे.  अर्जासोबत कोणकोणती क...

    जगातील सर्वात स्वस्त सामाजिक सुरक्षा योजना   अटल पेंशन योजना   अटल पेन्शन योजना ही केंद्र सरकारची आत्तापर्यंत असणारी सगळ्यात सर्वोत्तम योजनेपैकी एक आहे. यामध्ये भारतातील असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे आणि कमाल 40 वर्षे आहे. सर्व बँक खातेदार या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.  10 लघुवीत्त बँका आणि 11 पेमेंट बँका ही अटल पेन्शन योजनेचे वितरण करू शकणार आहेत. असंघटित कामगारांना वृद्धापकाळत आर्थिक सुरक्षा देणे ह्या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे  वयाच्या 60 वर्षानंतर 5000/-  हजार पर्यंत मिळणार मासिक पेन्शनचा लाभ. 18 ते 40 वयोमर्यादा असणाऱ्या नागरिकांना मिळणार योजनेचा लाभ.  योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत चार कोटीहून अधिक सदस्यांची नोंदणी झाली आहे. अर्जात -  नॅशनल पेन्शन सिस्टिम ( एन पी ए ) अंतर्गत खाते उघडण्याची विनंती करावी लागते. अटल पेन्शन योजना च्या अंतर्गत वारसांना 1.70 लाख रुपये ते 8.5 लाख रुपये एक रकमी ला मिळतो. अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत पती-पत्नी दोघेही दहा हजार रुपये पर्यंत पेन्शन घेऊ शकतात. योजन...

राष्ट्रीय गोकुळ मिशन ( RGM ) साठी 2 कोटी पर्यंत अनुदान.... नवीन ब्रीड ( गाई/ म्हशी ) निर्माण करून शेतकऱ्यांना अल्प दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी रुपये 2.00 कोटी अनुदान . * परिचय  राष्ट्रीय गोकुळ मिशन ( RGM ) डिसेंबर 2014 पासून देशी गोवंश जातीच्या विकास आणि संवर्धनासाठी राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण गरिबांच्या उत्पादनासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे कारण 80% पेक्षा कमी उत्पादक देशी प्राणी हे अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमीहीन मजूर यांच्याकडे आहेत. RGM मुळे भारतातील सर्व गाई आणि म्हशींना विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून, उत्पादकता आणि कार्यक्रमाचा लाभ वाढेल. * पात्र संस्था    वैयक्तिक, मालक फॅर्म , महामंडळे , सहकारी संस्था,  बचत गट ( SHG ) , शेतकरी उत्पादक संघटना ( FPO ) , एनजीओ ,  केंद्रीय राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि कलम 8 कंपन्या इत्यादी. * योजनेचे घटक   उद्योजक किमान 200 दुभत्या गायी/ म्हशीचे ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्थापन करेल आणि स्टॉक सतत अपग्रेड करण्यासाठी नवीनतम प्रजनन तंत्रज्ञान वापरेल. * पात्रता निकष  1 . योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नवीन फ...

  मागेल त्याला शेततळे .... महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात पावसाचे प्रमाण कमी तसेच अनिश्चित झाले आहे. त्यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रातील पूर्णतः पावसावर अवलंबून असलेल्या पिकावर तसेच त्याच्या उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असताना दिसून येत आहे. पावसात पडलेला खंड व पाण्याची टंचाई व पिकाचे नुकसान होऊ नये यासाठी शेततळे उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केलेली आहे. शेती उत्पादनामध्ये शाश्वता आणण्यासाठी तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेततळे उपयुक्त असल्याने राज्यातील पर्जन्य यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्ध वाढवणे. तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी उपरोक्त परिस्थितीचा विचार करून हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे मागील त्याला शेततळे योजना जाहीर केली. शेततळे निर्माण केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादनात व उत्पन्नात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. शेततळे ही योजना शेतकऱ्यांना संजीवनी देणारी योजना ठरली आहे.  * शेततळे लाभार्थी पात्रता.. ज्या शेतकऱ्याकडे त्याच्या नावावर क...

  संजय गांधी निराधार योजना  महाराष्ट्रातील गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी संजय गांधी निराधार योजना हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. वयोवृद्ध, दिव्यांग आणि अशाच इतर निराधार व्यक्तींना या योजनेतून दरमहा आर्थिक मदत मिळते, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारते. मात्र, या योजनेत लवकरच काही महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. हे बदल योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांपासून ते मिळणारी रक्कम अशा विविध पैलूंवर परिणाम करू शकतात. यामुळे, अनेक लाभार्थींना या बदलांचा थेट परिणाम भासू शकतो. त्यामुळे, या योजनेचे लाभ घेणाऱ्यांना या बदलांबद्दल योग्य माहिती मिळणे गरजेचे आहे. सध्याची परिस्थिती राज्यातील 95 लाखांहून अधिक नागरिकांना ही योजना लाभ देत आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थीला दर महिन्याला पंधराशे रुपये दिली जातात. ही रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त निधीतून उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट्य समाजातील दुर्बल वर्गाच्या लोकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हे आहे. नवीन नियम सरकारने पाहिले आहे की, काही लोक एकाच वेळी अनेक योजनांचा लाभ घेत आहेत. याचा अर्थ असा की, हे लोक सरकारकडून दोन वेग...

  सुकन्या समृद्धी योजना... मुलींच्या उज्वल भविष्याच्या दृष्टीने  बेटी बचाव बेटी पढाओ या योजनेअंतर्गत सुकन्या समृद्धी खाते योजना ही देशाचे लाडके पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी यांनी चालू केली आहे. फायदे:- १) 9.5 % टक्के व्याजाचा परतावा.                                           ( व्याजाच्या उत्पन्नावर कर् माफ )  २) मुलींच्या शिक्षणासाठी 50% रक्कम काढता येऊ शकते.  ३ ) कमीत कमी १०००/- रुपये  ते १ लाख 50 हजार रुपये पर्यंत रक्कम जमा करता येईल. ४) या योजनेचा लाभ भारतातील कोणीही रहिवासी घेऊ शकतो. 5) या योजनेच्या माध्यमातून मुलींचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.  ६ ) दहा वर्षाखालील मुलींचे पालक पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत खाते उघडू शकतात.  योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमाणे कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. १) आई किंवा वडील दोघांपैकी एकाचे आधार कार्ड  २) मुलीचे आधार कार्ड  ३) मुलीच्या नावाने असलेले बँक खाते . ४) वडिलांचा उत्प...